ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਤਾ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਦਮ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਨੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਰਜੀ ਐਫ਼ੀਸ਼ੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ – ਈ.ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਲ .) ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਐੱਲ .ਈ.ਡੀ. ਬੱਲਬ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਬੱਲਬ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।। ‘ਸਭ ਲਈ ਸਸਤੇ ਐੱਲ .ਈ.ਡੀਜ਼’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਈ.ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਿਲਾਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲੈਂਪਸ/ਸੀ.ਐੱਫ਼.ਐੱਲ . ਬੱਲਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐੱਲ .ਈ.ਡੀ. ਬੱਲਬ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦਿਆਂ-ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਮ ਯੋਜਨਾ ਸਿਮ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਪੱਖੇ, ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਵੰਡ; ਈ.ਈ.ਐੱਸ.ਐੱਲ . ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਕਦਮੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ੱਕਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 18,452 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ 1,000 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ 1 ਮਈ, 2018 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 3 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਤੱਕ 8,681 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 9,771 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 479 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 6,241 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਰਾਹੀਂ, 2727 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆੱਫ਼-ਗ੍ਰਿੱਡ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ 324 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ‘ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਦਯੁਤ ਅਭਿਯੰਤਾ ‘ (ਜੀ.ਵੀ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਡਿਸਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਸਤੱਯ ਸਮੀਰ)