ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,-ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ-ਟੂ-ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਧੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਅਧੀਨ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਐਪੀਲੀਐਾਟ ਅਥਾਰਿਟੀ/ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਧੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ | ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ/ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਕੇਸ ਨੰ: 3773 ਆਫ 2015 ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ | ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਐਪੀਲੀਐਾਟ ਅਥਾਰਿਟੀ/ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ/ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਧੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ/ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਬਤੌਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 5 ਜੁਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |